मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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मुख्यमंत्री के निर्देश- विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जार नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न पुलिसकर्मियों की बहाली तेजी से की जाय। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को जल्द पूर्ण करें। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है जल्द-से-जल्द बचे हुए पदों पर पुलिस की बहाली होने से कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में औरसहूलियत होगी। कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण हेतु पूरी सख्ती से कार्रवाई करें। गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिये वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। भूमि विवाद के निपटारे हेतु पूरी तरह सतर्क रहें। लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से
हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाले अपराध में कमी आये। अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर
सख्त कार्रवाई होगी। पटना 24 सितम्बर 2024 :- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 4 अणे मार्ग स्थित “संकल्प’ में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को गह विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने गृह विभाग द्वारा किये जा रहे की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भू-समाधान पोर्टल के माध्यम से भूमि जनित मामलों का निरंतर अनुश्रवण कर समाधान किया जा रहा है, जिससे भूमि विवाद में कमी हो रही है। पहले जितनी हत्यायें होती थी, उसमें 60 प्रतिशत हत्यायें भूमि विवाद के कारण होती थी, अब यह घटकर 46.69 प्रतिशत हो गयी है।
बैठक में गृह विभाग से संबंधित विभिन्‍न प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। गश्ती में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें, रात्रि गश्ती और तेज करें। रात्रि एवं पैदल गश्ती को और प्रभावी बनाने के लिये वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर रात्रि में स्वयं औचक निरीक्षण करें। कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सभी पूरी तन्‍्मयता से काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करें तथा अपराध नियंत्रण हेतु पूरी सख्ती से कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिये विभिन्‍न श्रेणियों में 2,29,39 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। 4,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। शेष रिक्त पदों पर बहाली शीघ्र करें। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्व भूमिका है
जल्द-से-जल्द बचे हुए पदों पर पुलिस की बहाली होने से कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में और सहूलियत होगी। वर्ष 2043 से ही पुलिस में महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार हो गयी है। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को जल्द पूर्ण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में जो महिलायें शिकायत लेकर आतीं हैं, उन्हें समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही |

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